शाम पाटील
सोमवार, १० मार्च, २०१४
उलगुलान
उलगुलान
अठराव्या शतकात इंग्रजांच्या साम्राज्यवाद जेव्हा येथील ‘नेटीव्ह’ भारतीयांचा अवघा देश, येथील जल-जंगल-जमीन सह गिळंकृत करत होता. तेव्हा सिंगभू च्या जंगलातून बिरसा मुंडाने ‘उलगुलान चा नारा दिला होता आणि परकिय इंग्रजांसह त्यांना सहभागी असणार्या येथील ‘दिकू’ जमिनदार व सावकारांविरुद्ध बंडाचा झेंडा उभारला होता. ‘उलगुलान’ हि घोषणा आजही अश्या लोकलढ्यांचे प्रतिक आहे, प्रेरणा आहे.
अठराव्या शतकात इंग्रजांच्या साम्राज्यवाद जेव्हा येथील ‘नेटीव्ह’ भारतीयांचा अवघा देश, येथील जल-जंगल-जमीन सह गिळंकृत करत होता. तेव्हा सिंगभू च्या जंगलातून बिरसा मुंडाने ‘उलगुलान चा नारा दिला होता आणि परकिय इंग्रजांसह त्यांना सहभागी असणार्या येथील ‘दिकू’ जमिनदार व सावकारांविरुद्ध बंडाचा झेंडा उभारला होता. ‘उलगुलान’ हि घोषणा आजही अश्या लोकलढ्यांचे प्रतिक आहे, प्रेरणा आहे.
अश्याच प्रेरणांमधून या देशातील सर्वसामान्य जनता रस्त्यावर उतरली आणि महात्मा गांधी, डॉ.आंबेडकर, सुभाषचंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, डॉ.लोहीया यासारख्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली स्वांतत्र्याचा लढा उभा राहीला व स्वातंत्र्य मिळाले हि, परंतू जनता ज्या स्वातंत्र्यासाठी लढली त्या स्वातंत्र्याचा अर्थ केवळ परकीय इंग्रजांना येथून घालवून लावणे व देश स्वतंत्र करणे एवढाच अभिप्रेत नव्हता. या लढ्याच्या सुरुवातीस व पुर्वीही आधी सामजिक सुधारणा की राजकीय स्वातंत्र्य हे वादविवाद रंगले होते. अनेक समाजसुधारकांनी येथील सामाजिकसुधारणांचा पाया ही ऍवर्णवर्चस्वाच्या आणि संरजामी जमीनदारीच्या विळख्यात भरडून निघत होता. येथील जनतेला केवळ राजकीय नव्हे तर खर्या अर्थाने सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्य ही हवे होते अणि या लढ्याचे नेतृत्व करणार्या म.गांधी, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, लोकनेता जयप्रकाश नारायण, व डॉ.लोहीया यांच्यासारखे नेते या सार्या आकाक्षांचे प्रतिक बनले होते.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा गांधीजीनी म्हणूनच सांगीतले होते की देशाला केवळ राजकीय स्वातंत्र्य मिळेल परंतु येथील जनतेच्या सामाजिक हक्कांसाठीचा दुसरा स्वातंत्र लढा अजुनही अपुर्ज आहे.म्ह्णुन कांग्रेस विस्रर्जीत करा व लोककल्याणकारी स्वातंत्र्यासाठीचा रचनात्मक लढा लढण्यासाठी सज्ज व्हा अर्थातच गांधीजीच्या अनुयायांनी त्यांचा हा सल्ला ऎकला नाही.
डॉ. बाबासाहेबांनी ही त्यांच्या अखेरच्या काळात येथील दलितांची लढाई हि सार्या शोषितांची व बहुजनसमाजाची लढाई झाली पाहिजे. ती केवळ एका जातीपूरता मर्यादित राहता कामा नये, म्हणून दलितांसाठी स्थापन झालेला पक्ष विसर्जन करुन सार्या समाजाला सामवून घेणार्या नव्या पक्षाची घोषणा केली होती. परंतू पक्ष स्थापन होण्यापूर्वीच त्यांचे महापरीनिर्वाण झाले. आणि त्यांच्याही अनुयायांनीही बाबासाहेबांचा सल्ला ऎकला नाही व पूढे त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाचे काय केले ते सार्यांना माहिती आहे.
मला वाटते एका उदात्त व मानवतावादी मूल्यांवर आधारीत स्वातंत्र लढ्यातूंन अस्तित्वात आलेल्या या राष्ट्राला 65 च्या वर वर्ष झाल्यावरही, जेव्हा आज पुन्हा नव्या दुसर्या स्वातंत्र्यलढ्याची गरज भासते व येथील सर्वसामान्य जनतेला ‘स्वातंत्र्याच झाल काय-आमच्या हाती आल काय !!’’ असा प्रश्न पड्तो. तेव्हा ज्या काही अनेक चुका झाल्यात त्यातल्या, म.गांधीजीच्या म्हणण्याप्रमाणे क़ॉग्रेस पक्षाचे विसर्जन व डॉ.बाबासाहेबांच्या स्वप्नातला बहुजनवादी सर्वसमावेशक पक्षाची स्थापना न होणे या दोन महत्वाच्या चुका आहेत. ज्या दोन्ही महापूरुषांच्या अनूयायांनी केल्यात. या चुका झाल्या नसत्या तर दुसर्या स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व बाबासाहेबांच्या दलित चळवळीने नक्कीच केले असते. व गांधी-आंबेडकराच्या विचारांचा समन्वय बघायला मिळाला असता.
आज देशात जी परिस्थिती आहे ती बघीतली की दुसर्या स्वातंत्र्य लढ्याची कीती गरज आहे हे लक्षात येते. सामाजिक समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता व लोककल्याण ही जी मानवतावादी मुल्ये आहेत ती देशउभारणीसाठी महत्वाची मानली गेलीत, स्वातंत्र्यलढ्यात या मुल्यांना आम्ही घटनात्मक दर्जा दिला. परंतू जातीयवाद, धर्माधंता, यांच्या जोडीला जागतिकीकरण व भांडवली बाजारव्यवस्था यांनी आपली मूळे घट्ट रोवण्यात यश मिळविले व लोककल्याणकारी प्रजातंत्राऎवजी बाजारवादी भांडवली तंत्राचा प्रभाव वाढला. येथील नैसर्गीक संसाधनावर आधारीत असलेली ग्रामीण समाजव्यवस्था विकसीत होण्याऎवजी तिचा विध्वंस करुन शहरी संस्कृतीचा विकास वाढला. साम्राज्यवादीशक्तींनी नव्याने पाश आवळत येथील सत्ताधार्यांना पैश्यांचे आमिष दाखवून “सत्तेतून पैसा आणि मग याच पैश्यातून पून्हा सत्ता” अशी नवी राजकीय संस्कृती जन्माला घातली. बाहुबली राजकारणाची जोड दिली. यातूनच भारत विरुध्द इंडिया असा संघर्ष उभा राहीला.
या सार्यांचा फटका मोठ्या प्रमाणावर बसला तो येथील भूमीपुत्रांना आदिवासी- दलित- बहुजन- शोषित समाजाला येथील ग्रामीण शेतकरी वर्गाला.लोकसंघर्ष मोर्चा या सार्या भुमीपूत्रांचा लोकलढा आहे. नैसर्गिक संसाधने हा येथील भुमीपूत्रांच्या केवळ उपजिविकेच्या साधनांपूरतीच मर्यादित नाहीत, तर येथील भुमिपूत्रांच्या समाजव्यवस्थेच आधारच ही जल, जमीन, जंगल संसाधने आहेत. आदिवासी संस्कृती तर निसर्गाधिष्ठीतच आहे. परंतू जागतिकीकरणामुळे येथील भुमीपुत्रांच्या हातुन काढून घेतली जातेय आणि त्यामुळे केवळ उपजिविकाच नव्हे तर त्यांच्या सामाजिक व्यवस्थेच्या अंताचा प्रश्न उभाराहील.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा गांधीजीनी म्हणूनच सांगीतले होते की देशाला केवळ राजकीय स्वातंत्र्य मिळेल परंतु येथील जनतेच्या सामाजिक हक्कांसाठीचा दुसरा स्वातंत्र लढा अजुनही अपुर्ज आहे.म्ह्णुन कांग्रेस विस्रर्जीत करा व लोककल्याणकारी स्वातंत्र्यासाठीचा रचनात्मक लढा लढण्यासाठी सज्ज व्हा अर्थातच गांधीजीच्या अनुयायांनी त्यांचा हा सल्ला ऎकला नाही.
डॉ. बाबासाहेबांनी ही त्यांच्या अखेरच्या काळात येथील दलितांची लढाई हि सार्या शोषितांची व बहुजनसमाजाची लढाई झाली पाहिजे. ती केवळ एका जातीपूरता मर्यादित राहता कामा नये, म्हणून दलितांसाठी स्थापन झालेला पक्ष विसर्जन करुन सार्या समाजाला सामवून घेणार्या नव्या पक्षाची घोषणा केली होती. परंतू पक्ष स्थापन होण्यापूर्वीच त्यांचे महापरीनिर्वाण झाले. आणि त्यांच्याही अनुयायांनीही बाबासाहेबांचा सल्ला ऎकला नाही व पूढे त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाचे काय केले ते सार्यांना माहिती आहे.
मला वाटते एका उदात्त व मानवतावादी मूल्यांवर आधारीत स्वातंत्र लढ्यातूंन अस्तित्वात आलेल्या या राष्ट्राला 65 च्या वर वर्ष झाल्यावरही, जेव्हा आज पुन्हा नव्या दुसर्या स्वातंत्र्यलढ्याची गरज भासते व येथील सर्वसामान्य जनतेला ‘स्वातंत्र्याच झाल काय-आमच्या हाती आल काय !!’’ असा प्रश्न पड्तो. तेव्हा ज्या काही अनेक चुका झाल्यात त्यातल्या, म.गांधीजीच्या म्हणण्याप्रमाणे क़ॉग्रेस पक्षाचे विसर्जन व डॉ.बाबासाहेबांच्या स्वप्नातला बहुजनवादी सर्वसमावेशक पक्षाची स्थापना न होणे या दोन महत्वाच्या चुका आहेत. ज्या दोन्ही महापूरुषांच्या अनूयायांनी केल्यात. या चुका झाल्या नसत्या तर दुसर्या स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व बाबासाहेबांच्या दलित चळवळीने नक्कीच केले असते. व गांधी-आंबेडकराच्या विचारांचा समन्वय बघायला मिळाला असता.
आज देशात जी परिस्थिती आहे ती बघीतली की दुसर्या स्वातंत्र्य लढ्याची कीती गरज आहे हे लक्षात येते. सामाजिक समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता व लोककल्याण ही जी मानवतावादी मुल्ये आहेत ती देशउभारणीसाठी महत्वाची मानली गेलीत, स्वातंत्र्यलढ्यात या मुल्यांना आम्ही घटनात्मक दर्जा दिला. परंतू जातीयवाद, धर्माधंता, यांच्या जोडीला जागतिकीकरण व भांडवली बाजारव्यवस्था यांनी आपली मूळे घट्ट रोवण्यात यश मिळविले व लोककल्याणकारी प्रजातंत्राऎवजी बाजारवादी भांडवली तंत्राचा प्रभाव वाढला. येथील नैसर्गीक संसाधनावर आधारीत असलेली ग्रामीण समाजव्यवस्था विकसीत होण्याऎवजी तिचा विध्वंस करुन शहरी संस्कृतीचा विकास वाढला. साम्राज्यवादीशक्तींनी नव्याने पाश आवळत येथील सत्ताधार्यांना पैश्यांचे आमिष दाखवून “सत्तेतून पैसा आणि मग याच पैश्यातून पून्हा सत्ता” अशी नवी राजकीय संस्कृती जन्माला घातली. बाहुबली राजकारणाची जोड दिली. यातूनच भारत विरुध्द इंडिया असा संघर्ष उभा राहीला.
या सार्यांचा फटका मोठ्या प्रमाणावर बसला तो येथील भूमीपुत्रांना आदिवासी- दलित- बहुजन- शोषित समाजाला येथील ग्रामीण शेतकरी वर्गाला.लोकसंघर्ष मोर्चा या सार्या भुमीपूत्रांचा लोकलढा आहे. नैसर्गिक संसाधने हा येथील भुमीपूत्रांच्या केवळ उपजिविकेच्या साधनांपूरतीच मर्यादित नाहीत, तर येथील भुमिपूत्रांच्या समाजव्यवस्थेच आधारच ही जल, जमीन, जंगल संसाधने आहेत. आदिवासी संस्कृती तर निसर्गाधिष्ठीतच आहे. परंतू जागतिकीकरणामुळे येथील भुमीपुत्रांच्या हातुन काढून घेतली जातेय आणि त्यामुळे केवळ उपजिविकाच नव्हे तर त्यांच्या सामाजिक व्यवस्थेच्या अंताचा प्रश्न उभाराहील.
महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे येथील वर्णवर्चस्व व जातीअंतांची जी लढाई सुरु झाली होती ती ही आजच्या भांडवली बाजार व्यवस्थेमूळे आणि भांडवली राजकारणामुळे खिळखिळी झाली आहे.
विस्थापित-
मध्य प्रदेश आणि
छत्तीसगढ यांच्या सीमारेषेवर असलेल्या आमच्या गावात एका आदिवासी शेतकऱ्याच्या घरी
असंच एक विस्थापित झालेलं माकड येऊन राहू लागलं होतं. ते भाकरी किंवा भात खात असे.
बिडी प्यायलाही ते शिकलं होतं! एवढंच नव्हे तर,
आपल्या शेतकरी-मालकाबरोबर ते मोहाच्या फुलांची दारूही मातीच्या
भांड्यातून किंवा पेल्यातून पीत असे...तो शेतकरी रानात शेळ्या-मेंढ्या चरायला घेऊन
जाई, तेव्हा ते माकडही त्याच्याबरोबर जाई.
"ते' आपल्या "कुटुंबकबिल्या'सह त्या महामार्गाच्या मध्यभागी गुपचूप, उदास बसलेले आढळतात.. काहीजण इथं...काहीजण तिथं...
जवळपास दीडशे-दोनशे किलोमीटरचा तो महामार्ग. कुठल्याशा मलेशियन कंपनीनं अतिशय दिमाखदार बनवला आहे हा रस्ता...एकेकाळी बहरलेलं; पण आता उजाड-बोडकं झालेलं बोरू-बांबू-मोह आदी वृक्षांचं जंगल या रस्त्याच्या आसपासच आहे...याच जंगलाच्या आसपासच्या महामार्गावर ते झुंडीझुंडीनं बसलेले दिसतात. कुठंतरी जाण्यासाठी बसची वाट पाहत आहेत, असंच जणू त्यांच्याकडं पाहून वाटावं. कुठल्यातरी तीर्थयात्रेसाठी...कुठल्यातरी खेड्यातल्या यात्रेसाठी किंवा आदिवासी पाड्यावरच्या बाजारासाठी... अशा ठिकाणी जाण्यासाठी कितीतरी किलोमीटरची पायपीट करावी लागते... ही पायपीट टाळण्यासाठी किंवा निदान कमी अंतर चालावं लागावं म्हणून कुण्या ट्रकचालकाची वाट पाहत बसले आहेत ते जणू...कुणी ट्रकचालक येईल आणि आपल्याला त्याच्या गाडीत मागच्या बाजूला बसवून नेईल, अशा आस बाळगत...!
ते भिकारी तर नव्हेत ना? किंवा दुष्काळग्रस्त? पोट भरण्यासाठी कुणाच्या तरी मदतीची वाट पाहत, कुणी कनवाळू माणूस येऊन भाजी-भाकरी देईल या आशेनं तर ते बसले नसावेत ना ? त्यांना मे-जूनमधल्या धुपल्या-तापल्या उन्हाची पर्वा नाही की जुलै-ऑगस्टमधल्या जोरदार पावसाची तमाही...!
ते महामार्ग ताब्यात घेतात...कुठं कुठं तर ते आख्ख्या महामार्गावर ठिय्या देऊन असतात. आपली लहानगी-चिमुरडी पोरं, कुटुंबातली म्हातारीकोतारी मंडळी आणि इतर कुटुंबीयांसह...
तुम्ही कितीही हॉर्न वाजवा....ते रस्त्यावरून हटता हटत नाहीत. जोरजोरात वाजणाऱ्या हॉर्नच्या दिशेनं किंवा त्यांना हटवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या आरड्याओरड्याकडं ते मान वर करून बघत म्हणून नाहीत. रस्त्यावरून त्यांनी बाजूला व्हावं म्हणून वाहनचालकांनी अचकट-विचकट शिव्या दिल्या तरी ते आपले ढिम्मच!
त्या सगळ्यांनी "नशापाणी' केलं आहे आणि ते त्याच अमलात आहेत, असंही वाटून जातं...!आपली भूक भागवण्यासाठी धुंदी आणणारा जंगली कण्हेर किंवा धोत्रा या वनस्पती तर त्यांनी खाल्लेल्या नसतील? या भागातल्या जंगलात उगवून आलेल्या गांजा-भांग यांचंही व्यसन बहुधा त्यांना लागलेलं असावं...ते पक्के नशाबाज झालेले आहेत...!
दिल्लीतल्या लाल किल्ल्याचं मैदान, निगमबोध घाट, इंटरस्टेट बस टर्मिनसच्या आसपासचा परिसर, जुनी दिल्ली, पहाडगंजचं रेल्वे स्टेशन किंवा दरियागंज परिसरातल्या उड्डाणपूल, त्या उड्डाणपुलाचा खालचा परिसर...अशा सर्व ठिकाणी मळक्या-फाटक्या चिंध्याचांध्यांतले असंख्य गर्दुल्ले जसे दिसतात, तसेच दिसत आहेत ते सगळे...
ते विमनस्क आहेत...सुन्न मनोवस्थेत आहेत. त्यांना कसलीच शुद्ध नाहीय...काळ-वेळ-स्थळ-ठिकाण यांच्या जाणिवेपासून ते पार दूर गेलेले आहेत...ते निर्विकार वाटतात...शून्यमनस्क वाटतात...ते कुणी संन्यासी, अवधूत, योगी आहेत की वंचित-उपेक्षित, सर्वस्व हारलेले, बेघर-अनिकेत आहेत? की कुठल्याशा हिंसाचारामुळं हीनदीन होऊन शरण आलेल्यांचा समूह आहे तो ?
काहीच कळत नाहीय!
ती "माणसं' नाहीत, एवढं मात्र नक्की समजतंय...ते लंगूर आहेत. या सगळ्या परिसरात त्यांना "करमुंहा बंदर' अर्थात काळ्या तोंडाची माकडं असं म्हटलं जातं. ती आदिवासी समाजातली किंवा अनुसूचित जाती-जमातीतली माणसं नाहीत; परंतु
आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमाती आणि ते यांच्यात एकसमान आणि महत्त्वाची अशी एक "बाब' जरूर आहे... या बाबीकडं समाजशास्त्रज्ञ, मानववंशशास्त्रज्ञ, एनजीओज् किंवा कार्यकर्ते या सगळ्या मंडळींचं लक्ष कधी जात नाही.
...आणि ही बाब म्हणजे ः विस्थापन ! त्यांना त्यांच्या "जल-जमीन-जंगल' यांपासून हटवलं गेलं आहे. "विकासा'नं त्यांना हटवलं आहे... ते सगळे "विस्थापित' आहेत.
तिसऱ्या जगातल्या जवळपास सगळ्याच देशांत विकासाचं जे मॉडेल स्वीकारण्यात आलेलं आहे, त्यातल्या अनेक दुष्परिणामांच्या अनेक पुराव्यांपैकी एक ठळक पुरावा म्हणजे काळ्या तोंडाची ही माकडं! सध्या सगळीकडं "विकासवादा'चा जो वाढता उन्माद सुरू आहे, त्या उन्मादाचा ही माकडं बळी ठरली आहेत. खुळचट विकासवादाचे केविलवाणे बळी!
विख्यात फ्रेंच तत्त्वज्ञ, इतिहासकार मिशेल फुको यांचं एक पुस्तक काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालं होतं. त्याचं शीर्षक आहे ः "मॅडनेस अँड सिव्हिलायझेशन'. संस्कृतींच्या विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर कुठल्या ना कुठल्या "उन्मादा'ला किंवा "वेडेपणा'ला
मानवजातीला नेहमीच सामोरं जावं लागतं. अशा "उन्मादां'ची किंवा "वेडेपणां'ची चर्चा त्यांनी या पुस्तकात केलेली आहे. 15 व्या आणि 16 व्या शतकातले युरोपच्या इतिहासातले अनेक दाखले देऊन त्यांनी त्यांचा हा मुद्दा सप्रमाण सिद्धही केला आहे. गतकाळातल्या संस्कृतींचा उन्माद हा इतिहासाच्या विकासातला एक नियंत्रित असा रेटा असतो, असं फुको यांचं मत. हा "उन्माद' किंवा "सणक' ही अशा अनेक रेट्यांपैकीच एक असते आणि असे रेटेच समाजाला पुढं नेत असतात, असं फुको यांचं म्हणणं आहे. आपण सगळे जण आज अशाच एका उन्मादाच्या तावडीत सापडलेलो आहोत. असो. या मुद्द्याची सविस्तर चर्चा या लेखात जागेअभावी करता येणं शक्य नाही. त्यामुळं आपण पुन्हा त्या काळ्या तोंडाच्या माकडांकडं वळू या. आजच्या लेखाचा विषयही तोच आहे.
मध्य प्रदेशातल्या रेवापासून शहडोल आणि अनुपपूर-अमरकंटकपर्यंत जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर ब्योहारीच्या आसपास ही माकडं दिसू लागतात...वाहनांखाली चिरडली गेलेली त्यांची शवंही अनेक ठिकाणी आढळून येतात...भरधाव वेगानं येणाऱ्या बसच्या किंवा ट्रकच्या चाकाखाली येऊन ही माकडं रोज मृत्युमुखी पडतात. पूर्वीच्या तुलनेत सध्या या माकडांच्या संख्येत किती वाढ किंवा घट झाली आहे, याच्या नोंदी मध्य प्रदेशाचा वन विभाग ठेवतही असेल; परंतु मला त्याविषयी काहीच अंदाज नाही.
सन 1970 ते 80 च्या दशकातल्या बाणसागर धरणामुळं या माकडांचं विस्थापन झालेलं आहे. हे धरण धरण टिहरी किंवा भडोचसारख्या धरणांसारखं प्रसिद्ध आणि बहुचर्चित नाही; परंतु त्याच्यामुळं होणारा परिणाम मात्र अन्य कुठल्याही धरणानंतर उद्भवणाऱ्या समस्यांपेक्षा किंवा त्यातल्या जलविद्युत प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या समस्यांपेक्षा कमी निश्चितच नाही. विंध्याचल डोंगररांगांमधल्या दोन डोंगरांच्या मधून सोन नदी वाहते. या परिसरात आदिवासींच्या अनेक वस्त्या होत्या. वन्य प्राणी होते. तिथल्या घनदाट जंगलांमध्ये बहुमूल्य अशी झाडं-पेडं होती...वनस्पती होत्या...पण ही सोन नदी याच ठिकाणी अडवण्यात आली. अडवलेला हा मोठा जलाशय एखाद्या समुद्राच्या बॅकवॉटरसारखा दिसतो. यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळं इथल्या आदिवासींना, प्राणिसंपदेला, वनसंपदेला मोठाच तडाखा बसला.तिचं विस्थापन झालं. विस्थापित शेतकऱ्यांना सरकारनं भरपाई दिली; पण आदिवासींपैकी किती आदिवासींना ही भरपाई मिळाली असेल, याचा अंदाज बांधता येणं काही फार कठीण नाही!
...मग माकडांना तरी भरपाई कशी मिळणार? त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारी जमिनीचं संपादन कसं होणार ? त्यांच्या मालकीची कुठलीही झाडं नाहीत की राईसुद्धा नाही. ते कुठलाही कर भरत नाहीत...त्यांच्याकडं रेशनकार्ड-आधारकार्ड असं काहीही नाही...आणि या माकडांची मतदारयादीतही नोंद नाही !
तुम्हाला ते दिल्ली-नोएडा परिसरात आठ-नऊ वर्षांपूर्वी घडलेलं निठारी हत्याकांड आठवत असेल...दिल्लीतला एक धनाढ्य माणूस मोनिंदरसिंग पंढेर यानं त्याचा नोकर सुरेंद्र कोळी याच्या साथीनं नोएडा इथल्या मोठ्या घरात लहान लहान मुलांचं लैंगिक शोषण करून नंतर त्यांना ठार केलं होतं. ही सगळी निरपराध मुलं झोपडपट्ट्यांमधून राहणारी होती. या मुलांच्या मांसाचे कबाबही पंढेरच्या घरातल्या फ्रिजमध्ये पोलिसांना आढळून आले होते! या "हरवलेल्या' लहान मुलांच्या आई-वडिलांचा प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) कोणत्याही पोलिस ठाण्यात नोंदवला गेला नव्हता. कारण, त्यांच्याकडं रेशनकार्ड, विजेचं बिल भरल्याची पावती, मालमत्तेची कागदपत्रं, निवडणूक ओळखपत्रं असलं काहीही नव्हतं. ते सगळे जण शहरात राहणारे "अ-नागरिक' होते. दिल्ली आणि नोएडा इथं उभ्या राहत असलेल्या इमारतींच्या बांधकामावर रोजंदारीचे मजूर म्हणून ते काम करत होते. आजही दिल्लीसारख्या "विकसित' महानगरात अशा "अ-नागरिकां'ची संख्या लक्षणीय आहे.
...तेव्हा माकडांच्या बाबतीत तर एक गोष्ट स्पष्टच आहे..."आपण विस्थापित झालो आहोत,' अशी तक्रार घेऊन ही माकडं कोणत्या पोलिस ठाण्यात जाऊन प्राथमिक माहिती अहवाल नोंदवणार?
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ यांच्या सीमारेषेवर असलेल्या आमच्या गावात एका आदिवासी शेतकऱ्याच्या घरी असंच एक विस्थापित झालेलं माकड येऊन राहू लागलं होतं. ते भाकरी किंवा भात खात असे. बिडी प्यायलाही ते शिकलं होतं! एवढंच नव्हे तर, आपल्या
शेतकरी-मालकाबरोबर ते मोहाच्या फुलांची दारूही मातीच्या भांड्यातून किंवा पेल्यातून पीत असे...तो शेतकरी रानात शेळ्या-मेंढ्या चरायला घेऊन जाई, तेव्हा ते माकडही त्याच्याबरोबर जाई. आसपासच्या अशा अनेक गावांमधल्या घरांमध्ये कुणा ना कुणाकडं तरी अशी विस्थापित माकडं राहू लागली आहेत. ही माकडं आता त्या त्या घरी "पाळीव'च बनून गेली आहेत. छत्तीसगढचे आदिवासी मजूर किंवा त्यांच्या मुली जशा शहरी भागात - आपल्या वंशापासून पूर्णतः वेगळ्या असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांकडं, ठेकेदारांकडं- जाऊन राहिल्या आहेत व तिथल्याच झाल्या आहेत, अगदी त्याच धर्तीवर ही माकडंही आता पाळीव बनून राहू लागली आहेत. पाळीव प्राण्यांच्या गळ्यात असतो, तसा पट्टा या माकडांच्या गळ्यात नाही, एवढंच!
दोन वर्षांपूर्वी मी आमच्या गावी, घराच्या मागच्या बाजूच्या खोलीत वामकुक्षी घेत होतो. अचानक माझी झोप मोडली. पाहतो तर काय, मी झोपलो होतो, त्या कॉटच्या बाजूलाच फरशीवर एक मोठं, जाडजूड माकड बसलेलं होतं! त्याला पाहून किंचितशी हालचाल करायचीही मला भीती वाटली. माझ्यावर त्यानं हल्ला केला असता तर! एरवीच्या माकडांपेक्षा आकारानं खूपच मोठं असलेलं, काळ्या तोंडाचं असं माकड एवढ्या जवळून मी याआधी कधीच पाहिलेलं नव्हतं. ते माझ्याकडंच पाहत होतं. मात्र, त्याच्या डोळ्यांत हिंस्र भाव अजिबातच नव्हता; होती ती अगतिकतेची भावना. बहुतेक त्याला त्याच्या टोळीतून हुसकावून देण्यात आलेलं असावं किंवा ते स्वतःहूनही आपल्या टोळीपासून दूर झालेलं असावं. एव्हाना, मला जरा धीर आला होता. मी कॉटवरून उतरलो आणि स्वयंपाकघरातून खायची वस्तू आणून त्याला दिली. त्यानंतर ते घराच्या मागच्या बाजूच्या जंगलात निघून गेलं. आता या जंगलात मोहाचे आणि अन्य वृक्ष मोजकेच उरलेले आहेत.
आदिवासी बांधव, काळ्या तोंडाची माकडं किंवा अन्य प्राणी हे जंगलांवरच अवलंबून असतात. जंगलातल्या गोष्टींवरच त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. आता हे जंगलच त्यांचं राहिलेलं नाही. त्यांना तिथून हुसकावण्यात आलं आहे. जसं एखाद्या मासळीला किंवा कासवाला पाण्यातून बाहेर फेकून दिलं जावं, तसं !
काळ्या तोंडाच्या या माकडांच्या विस्थापनाची ही कहाणी केवळ भावनात्मक किंवा पर्यावरणाशीच निगडित नाहीय. त्यांच्या विस्थापनाचा व्यापक आणि सखोल परिणाम त्या सगळ्या परिसरातल्या सामाजिक-आर्थिक जडणघडणीवर झालेला आहे. तो कसा, हे समजून घेतलं पाहिजे. या विस्थापनानं शेतीच्या अनेक प्रकारच्या पारंपरिक आणि लाभदायक पद्धती बदलून टाकल्या आहेत. या भागातल्या खेड्यांतल्या घरांची बांधकामरचना, घरांच्या बांधकामसामग्रीचं स्वरूपही या विस्थापनानं बदलून टाकलं आहे. काही समूहांचा उदरनिर्वाहाचा पारंपरिक व्यवसायही या विस्थापनानं हिसकावून घेतला आहे आणि त्याला बेरोजगार केलं आहे.
भूक-तहानेनं व्याकुळलेल्या, वणवण नशिबी आलेल्या काळ्या तोंडाच्या माकडांनी गेल्या काही वर्षांपासून या भागातल्या अनेक गावांवर-खेड्यांवर हल्ले करायला सुरवात केली आहे. ही माकडं घरांच्या छपरांवर चढतात व घरांची कौलं तोडून-मोडून टाकतात. परिणामी, उन्हाळ्यात एप्रिल-मे-जून या तीन महिन्यांत इथल्या कुंभार समाजाचं उदरनिर्वाहाचं साधनंच हिरावलं गेल्यासारखं झालं आहे. या महिन्यांत शेतीची कामं फारशी नसतात. माठ, मातीची अन्य भांडी, कौलं तयार करण्यासाठी या समाजाला हाच काळ फुरसतीचा असतो. हा त्यांचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. मात्र, गावांतले, खेड्यांतले लोकही आता "टाटा'चे पत्रे किंवा कारखान्यांत तयार झालेले सिमेंटचे मोठमोठे पत्रे वापरू लागले आहेत. घर बांधण्याची सामग्री बदलू लागल्यानं त्या मागास भागातली बांधकामरचना, स्थापत्यही बदललं आहे.
दुसरा परिणाम फळबागांवर झाला आहे. फलोत्पादनावर अवलंबून असणाऱ्यांच्या लोकांच्या कमाईवर झाला आहे. हल्लेखोर माकडांच्या टोळ्याच्या टोळ्या आमराई, पेरूच्या बागा, शेवग्याची झाडं आणि अन्य फळबागांवर तुटून पडतात. फटाके वाजवून किंवा एअरगनचे बार काढून या टोळ्यांना हुसकावून लावणंही दिवसेंदिवस अवघड होऊन बसलं आहे. कारण, अनुभवातून माकडंही शिकतात! असे आवाज आले, की ते फार लांब पळून जात नाहीत...जवळपासच पळतात आणि पुन्हा संधी साधून फळांचा फन्ना उडवतात. काही कमजोर झाडांची नासधूसही करतात. वर्षानुवर्षं चालत आलेल्या पीकपद्धतीवरही या माकडांमुळं परिणाम झाला आहे. जास्त अर्थप्राप्ती देणाऱ्या डाळींचं पीक घेणं आता शेतकऱ्यांनी जवळपास बंदच केलं आहे. तूर, हरभरा, मसूर, उडीद, मूग ही नगदी पिकं शेतकरी जवळपास आता काढतच नाहीत.
थोडक्यात, बारकाईनं पाहिलं तर या काळतोंड्या माकडांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाच उलटीपालटी करून टाकली आहे. आधी स्वावलंबी असलेल्या बहुतेक लोकांना पारंपरिक व्यवसाय बंद करावे लागले आहेत. आता मजुरी किंवा अन्य प्रकारची कामं करण्याची वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे.
लोक म्हणतात ः विस्थापनाचा बळी ठरलेली आणि आपल्या "कुटुंबकबिल्या'सह रस्त्यावर ठिय्या देणारी आणि रोज अपघातग्रस्त होणारी माकडं "गांधीवादी' आहेत. अहिंसा, उपोषण आणि सत्याग्रह यांची अनुयायी आहेत ही माकडं..आणि जी खेड्यांवर, गावांवर हल्ले करतात, ती आहेत "माओवादी' माकडं!
ही विचारसरणी या माकडांना कुणी शिकवली, मला ठाऊक नाही...पण या विस्थापित माकडांवर एक गंभीर स्वरूपाची डॉक्युमेंटरी करण्याची माझी इच्छा आहे. ही माकडं केवळ "विकासवादी उन्मादा'पायी विस्थापित झालेली आहेत. जी मंडळी सगळ्याचाच "विकास' करण्याच्या मागं लागलेली आहेत व जी देशाचं दरडोई उत्पन्न वाढवण्याच्या योजना रोज रोज तयार करत आहेत, त्यांच्यापर्यंत आपला आवाज पोचवण्यासाठी या विस्थापितांची, शरणागतांची कुठलीही संघटना नाही की त्यांचा कुठला राजकीय पक्षही नाही...म्हणूनही असेल कदाचित, या काळ्या तोंडाच्या विस्थापित माकडांवर डॉक्युमेंटरी करण्याची माझी इच्छा जरूर आहे!
सदर लेखाचे लेखक मला ज्ञात नसल्याने त्यांचा उल्लेख करू शकत नाहीये पंरतू त्यांच्या विचारांचा आदर करीत हा लेख प्रकाशित करत आहे. सविनय - शाम
"ते' आपल्या "कुटुंबकबिल्या'सह त्या महामार्गाच्या मध्यभागी गुपचूप, उदास बसलेले आढळतात.. काहीजण इथं...काहीजण तिथं...
जवळपास दीडशे-दोनशे किलोमीटरचा तो महामार्ग. कुठल्याशा मलेशियन कंपनीनं अतिशय दिमाखदार बनवला आहे हा रस्ता...एकेकाळी बहरलेलं; पण आता उजाड-बोडकं झालेलं बोरू-बांबू-मोह आदी वृक्षांचं जंगल या रस्त्याच्या आसपासच आहे...याच जंगलाच्या आसपासच्या महामार्गावर ते झुंडीझुंडीनं बसलेले दिसतात. कुठंतरी जाण्यासाठी बसची वाट पाहत आहेत, असंच जणू त्यांच्याकडं पाहून वाटावं. कुठल्यातरी तीर्थयात्रेसाठी...कुठल्यातरी खेड्यातल्या यात्रेसाठी किंवा आदिवासी पाड्यावरच्या बाजारासाठी... अशा ठिकाणी जाण्यासाठी कितीतरी किलोमीटरची पायपीट करावी लागते... ही पायपीट टाळण्यासाठी किंवा निदान कमी अंतर चालावं लागावं म्हणून कुण्या ट्रकचालकाची वाट पाहत बसले आहेत ते जणू...कुणी ट्रकचालक येईल आणि आपल्याला त्याच्या गाडीत मागच्या बाजूला बसवून नेईल, अशा आस बाळगत...!
ते भिकारी तर नव्हेत ना? किंवा दुष्काळग्रस्त? पोट भरण्यासाठी कुणाच्या तरी मदतीची वाट पाहत, कुणी कनवाळू माणूस येऊन भाजी-भाकरी देईल या आशेनं तर ते बसले नसावेत ना ? त्यांना मे-जूनमधल्या धुपल्या-तापल्या उन्हाची पर्वा नाही की जुलै-ऑगस्टमधल्या जोरदार पावसाची तमाही...!
ते महामार्ग ताब्यात घेतात...कुठं कुठं तर ते आख्ख्या महामार्गावर ठिय्या देऊन असतात. आपली लहानगी-चिमुरडी पोरं, कुटुंबातली म्हातारीकोतारी मंडळी आणि इतर कुटुंबीयांसह...
तुम्ही कितीही हॉर्न वाजवा....ते रस्त्यावरून हटता हटत नाहीत. जोरजोरात वाजणाऱ्या हॉर्नच्या दिशेनं किंवा त्यांना हटवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या आरड्याओरड्याकडं ते मान वर करून बघत म्हणून नाहीत. रस्त्यावरून त्यांनी बाजूला व्हावं म्हणून वाहनचालकांनी अचकट-विचकट शिव्या दिल्या तरी ते आपले ढिम्मच!
त्या सगळ्यांनी "नशापाणी' केलं आहे आणि ते त्याच अमलात आहेत, असंही वाटून जातं...!आपली भूक भागवण्यासाठी धुंदी आणणारा जंगली कण्हेर किंवा धोत्रा या वनस्पती तर त्यांनी खाल्लेल्या नसतील? या भागातल्या जंगलात उगवून आलेल्या गांजा-भांग यांचंही व्यसन बहुधा त्यांना लागलेलं असावं...ते पक्के नशाबाज झालेले आहेत...!
दिल्लीतल्या लाल किल्ल्याचं मैदान, निगमबोध घाट, इंटरस्टेट बस टर्मिनसच्या आसपासचा परिसर, जुनी दिल्ली, पहाडगंजचं रेल्वे स्टेशन किंवा दरियागंज परिसरातल्या उड्डाणपूल, त्या उड्डाणपुलाचा खालचा परिसर...अशा सर्व ठिकाणी मळक्या-फाटक्या चिंध्याचांध्यांतले असंख्य गर्दुल्ले जसे दिसतात, तसेच दिसत आहेत ते सगळे...
ते विमनस्क आहेत...सुन्न मनोवस्थेत आहेत. त्यांना कसलीच शुद्ध नाहीय...काळ-वेळ-स्थळ-ठिकाण यांच्या जाणिवेपासून ते पार दूर गेलेले आहेत...ते निर्विकार वाटतात...शून्यमनस्क वाटतात...ते कुणी संन्यासी, अवधूत, योगी आहेत की वंचित-उपेक्षित, सर्वस्व हारलेले, बेघर-अनिकेत आहेत? की कुठल्याशा हिंसाचारामुळं हीनदीन होऊन शरण आलेल्यांचा समूह आहे तो ?
काहीच कळत नाहीय!
ती "माणसं' नाहीत, एवढं मात्र नक्की समजतंय...ते लंगूर आहेत. या सगळ्या परिसरात त्यांना "करमुंहा बंदर' अर्थात काळ्या तोंडाची माकडं असं म्हटलं जातं. ती आदिवासी समाजातली किंवा अनुसूचित जाती-जमातीतली माणसं नाहीत; परंतु
आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमाती आणि ते यांच्यात एकसमान आणि महत्त्वाची अशी एक "बाब' जरूर आहे... या बाबीकडं समाजशास्त्रज्ञ, मानववंशशास्त्रज्ञ, एनजीओज् किंवा कार्यकर्ते या सगळ्या मंडळींचं लक्ष कधी जात नाही.
...आणि ही बाब म्हणजे ः विस्थापन ! त्यांना त्यांच्या "जल-जमीन-जंगल' यांपासून हटवलं गेलं आहे. "विकासा'नं त्यांना हटवलं आहे... ते सगळे "विस्थापित' आहेत.
तिसऱ्या जगातल्या जवळपास सगळ्याच देशांत विकासाचं जे मॉडेल स्वीकारण्यात आलेलं आहे, त्यातल्या अनेक दुष्परिणामांच्या अनेक पुराव्यांपैकी एक ठळक पुरावा म्हणजे काळ्या तोंडाची ही माकडं! सध्या सगळीकडं "विकासवादा'चा जो वाढता उन्माद सुरू आहे, त्या उन्मादाचा ही माकडं बळी ठरली आहेत. खुळचट विकासवादाचे केविलवाणे बळी!
विख्यात फ्रेंच तत्त्वज्ञ, इतिहासकार मिशेल फुको यांचं एक पुस्तक काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालं होतं. त्याचं शीर्षक आहे ः "मॅडनेस अँड सिव्हिलायझेशन'. संस्कृतींच्या विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर कुठल्या ना कुठल्या "उन्मादा'ला किंवा "वेडेपणा'ला
मानवजातीला नेहमीच सामोरं जावं लागतं. अशा "उन्मादां'ची किंवा "वेडेपणां'ची चर्चा त्यांनी या पुस्तकात केलेली आहे. 15 व्या आणि 16 व्या शतकातले युरोपच्या इतिहासातले अनेक दाखले देऊन त्यांनी त्यांचा हा मुद्दा सप्रमाण सिद्धही केला आहे. गतकाळातल्या संस्कृतींचा उन्माद हा इतिहासाच्या विकासातला एक नियंत्रित असा रेटा असतो, असं फुको यांचं मत. हा "उन्माद' किंवा "सणक' ही अशा अनेक रेट्यांपैकीच एक असते आणि असे रेटेच समाजाला पुढं नेत असतात, असं फुको यांचं म्हणणं आहे. आपण सगळे जण आज अशाच एका उन्मादाच्या तावडीत सापडलेलो आहोत. असो. या मुद्द्याची सविस्तर चर्चा या लेखात जागेअभावी करता येणं शक्य नाही. त्यामुळं आपण पुन्हा त्या काळ्या तोंडाच्या माकडांकडं वळू या. आजच्या लेखाचा विषयही तोच आहे.
मध्य प्रदेशातल्या रेवापासून शहडोल आणि अनुपपूर-अमरकंटकपर्यंत जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर ब्योहारीच्या आसपास ही माकडं दिसू लागतात...वाहनांखाली चिरडली गेलेली त्यांची शवंही अनेक ठिकाणी आढळून येतात...भरधाव वेगानं येणाऱ्या बसच्या किंवा ट्रकच्या चाकाखाली येऊन ही माकडं रोज मृत्युमुखी पडतात. पूर्वीच्या तुलनेत सध्या या माकडांच्या संख्येत किती वाढ किंवा घट झाली आहे, याच्या नोंदी मध्य प्रदेशाचा वन विभाग ठेवतही असेल; परंतु मला त्याविषयी काहीच अंदाज नाही.
सन 1970 ते 80 च्या दशकातल्या बाणसागर धरणामुळं या माकडांचं विस्थापन झालेलं आहे. हे धरण धरण टिहरी किंवा भडोचसारख्या धरणांसारखं प्रसिद्ध आणि बहुचर्चित नाही; परंतु त्याच्यामुळं होणारा परिणाम मात्र अन्य कुठल्याही धरणानंतर उद्भवणाऱ्या समस्यांपेक्षा किंवा त्यातल्या जलविद्युत प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या समस्यांपेक्षा कमी निश्चितच नाही. विंध्याचल डोंगररांगांमधल्या दोन डोंगरांच्या मधून सोन नदी वाहते. या परिसरात आदिवासींच्या अनेक वस्त्या होत्या. वन्य प्राणी होते. तिथल्या घनदाट जंगलांमध्ये बहुमूल्य अशी झाडं-पेडं होती...वनस्पती होत्या...पण ही सोन नदी याच ठिकाणी अडवण्यात आली. अडवलेला हा मोठा जलाशय एखाद्या समुद्राच्या बॅकवॉटरसारखा दिसतो. यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळं इथल्या आदिवासींना, प्राणिसंपदेला, वनसंपदेला मोठाच तडाखा बसला.तिचं विस्थापन झालं. विस्थापित शेतकऱ्यांना सरकारनं भरपाई दिली; पण आदिवासींपैकी किती आदिवासींना ही भरपाई मिळाली असेल, याचा अंदाज बांधता येणं काही फार कठीण नाही!
...मग माकडांना तरी भरपाई कशी मिळणार? त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारी जमिनीचं संपादन कसं होणार ? त्यांच्या मालकीची कुठलीही झाडं नाहीत की राईसुद्धा नाही. ते कुठलाही कर भरत नाहीत...त्यांच्याकडं रेशनकार्ड-आधारकार्ड असं काहीही नाही...आणि या माकडांची मतदारयादीतही नोंद नाही !
तुम्हाला ते दिल्ली-नोएडा परिसरात आठ-नऊ वर्षांपूर्वी घडलेलं निठारी हत्याकांड आठवत असेल...दिल्लीतला एक धनाढ्य माणूस मोनिंदरसिंग पंढेर यानं त्याचा नोकर सुरेंद्र कोळी याच्या साथीनं नोएडा इथल्या मोठ्या घरात लहान लहान मुलांचं लैंगिक शोषण करून नंतर त्यांना ठार केलं होतं. ही सगळी निरपराध मुलं झोपडपट्ट्यांमधून राहणारी होती. या मुलांच्या मांसाचे कबाबही पंढेरच्या घरातल्या फ्रिजमध्ये पोलिसांना आढळून आले होते! या "हरवलेल्या' लहान मुलांच्या आई-वडिलांचा प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) कोणत्याही पोलिस ठाण्यात नोंदवला गेला नव्हता. कारण, त्यांच्याकडं रेशनकार्ड, विजेचं बिल भरल्याची पावती, मालमत्तेची कागदपत्रं, निवडणूक ओळखपत्रं असलं काहीही नव्हतं. ते सगळे जण शहरात राहणारे "अ-नागरिक' होते. दिल्ली आणि नोएडा इथं उभ्या राहत असलेल्या इमारतींच्या बांधकामावर रोजंदारीचे मजूर म्हणून ते काम करत होते. आजही दिल्लीसारख्या "विकसित' महानगरात अशा "अ-नागरिकां'ची संख्या लक्षणीय आहे.
...तेव्हा माकडांच्या बाबतीत तर एक गोष्ट स्पष्टच आहे..."आपण विस्थापित झालो आहोत,' अशी तक्रार घेऊन ही माकडं कोणत्या पोलिस ठाण्यात जाऊन प्राथमिक माहिती अहवाल नोंदवणार?
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ यांच्या सीमारेषेवर असलेल्या आमच्या गावात एका आदिवासी शेतकऱ्याच्या घरी असंच एक विस्थापित झालेलं माकड येऊन राहू लागलं होतं. ते भाकरी किंवा भात खात असे. बिडी प्यायलाही ते शिकलं होतं! एवढंच नव्हे तर, आपल्या
शेतकरी-मालकाबरोबर ते मोहाच्या फुलांची दारूही मातीच्या भांड्यातून किंवा पेल्यातून पीत असे...तो शेतकरी रानात शेळ्या-मेंढ्या चरायला घेऊन जाई, तेव्हा ते माकडही त्याच्याबरोबर जाई. आसपासच्या अशा अनेक गावांमधल्या घरांमध्ये कुणा ना कुणाकडं तरी अशी विस्थापित माकडं राहू लागली आहेत. ही माकडं आता त्या त्या घरी "पाळीव'च बनून गेली आहेत. छत्तीसगढचे आदिवासी मजूर किंवा त्यांच्या मुली जशा शहरी भागात - आपल्या वंशापासून पूर्णतः वेगळ्या असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांकडं, ठेकेदारांकडं- जाऊन राहिल्या आहेत व तिथल्याच झाल्या आहेत, अगदी त्याच धर्तीवर ही माकडंही आता पाळीव बनून राहू लागली आहेत. पाळीव प्राण्यांच्या गळ्यात असतो, तसा पट्टा या माकडांच्या गळ्यात नाही, एवढंच!
दोन वर्षांपूर्वी मी आमच्या गावी, घराच्या मागच्या बाजूच्या खोलीत वामकुक्षी घेत होतो. अचानक माझी झोप मोडली. पाहतो तर काय, मी झोपलो होतो, त्या कॉटच्या बाजूलाच फरशीवर एक मोठं, जाडजूड माकड बसलेलं होतं! त्याला पाहून किंचितशी हालचाल करायचीही मला भीती वाटली. माझ्यावर त्यानं हल्ला केला असता तर! एरवीच्या माकडांपेक्षा आकारानं खूपच मोठं असलेलं, काळ्या तोंडाचं असं माकड एवढ्या जवळून मी याआधी कधीच पाहिलेलं नव्हतं. ते माझ्याकडंच पाहत होतं. मात्र, त्याच्या डोळ्यांत हिंस्र भाव अजिबातच नव्हता; होती ती अगतिकतेची भावना. बहुतेक त्याला त्याच्या टोळीतून हुसकावून देण्यात आलेलं असावं किंवा ते स्वतःहूनही आपल्या टोळीपासून दूर झालेलं असावं. एव्हाना, मला जरा धीर आला होता. मी कॉटवरून उतरलो आणि स्वयंपाकघरातून खायची वस्तू आणून त्याला दिली. त्यानंतर ते घराच्या मागच्या बाजूच्या जंगलात निघून गेलं. आता या जंगलात मोहाचे आणि अन्य वृक्ष मोजकेच उरलेले आहेत.
आदिवासी बांधव, काळ्या तोंडाची माकडं किंवा अन्य प्राणी हे जंगलांवरच अवलंबून असतात. जंगलातल्या गोष्टींवरच त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. आता हे जंगलच त्यांचं राहिलेलं नाही. त्यांना तिथून हुसकावण्यात आलं आहे. जसं एखाद्या मासळीला किंवा कासवाला पाण्यातून बाहेर फेकून दिलं जावं, तसं !
काळ्या तोंडाच्या या माकडांच्या विस्थापनाची ही कहाणी केवळ भावनात्मक किंवा पर्यावरणाशीच निगडित नाहीय. त्यांच्या विस्थापनाचा व्यापक आणि सखोल परिणाम त्या सगळ्या परिसरातल्या सामाजिक-आर्थिक जडणघडणीवर झालेला आहे. तो कसा, हे समजून घेतलं पाहिजे. या विस्थापनानं शेतीच्या अनेक प्रकारच्या पारंपरिक आणि लाभदायक पद्धती बदलून टाकल्या आहेत. या भागातल्या खेड्यांतल्या घरांची बांधकामरचना, घरांच्या बांधकामसामग्रीचं स्वरूपही या विस्थापनानं बदलून टाकलं आहे. काही समूहांचा उदरनिर्वाहाचा पारंपरिक व्यवसायही या विस्थापनानं हिसकावून घेतला आहे आणि त्याला बेरोजगार केलं आहे.
भूक-तहानेनं व्याकुळलेल्या, वणवण नशिबी आलेल्या काळ्या तोंडाच्या माकडांनी गेल्या काही वर्षांपासून या भागातल्या अनेक गावांवर-खेड्यांवर हल्ले करायला सुरवात केली आहे. ही माकडं घरांच्या छपरांवर चढतात व घरांची कौलं तोडून-मोडून टाकतात. परिणामी, उन्हाळ्यात एप्रिल-मे-जून या तीन महिन्यांत इथल्या कुंभार समाजाचं उदरनिर्वाहाचं साधनंच हिरावलं गेल्यासारखं झालं आहे. या महिन्यांत शेतीची कामं फारशी नसतात. माठ, मातीची अन्य भांडी, कौलं तयार करण्यासाठी या समाजाला हाच काळ फुरसतीचा असतो. हा त्यांचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. मात्र, गावांतले, खेड्यांतले लोकही आता "टाटा'चे पत्रे किंवा कारखान्यांत तयार झालेले सिमेंटचे मोठमोठे पत्रे वापरू लागले आहेत. घर बांधण्याची सामग्री बदलू लागल्यानं त्या मागास भागातली बांधकामरचना, स्थापत्यही बदललं आहे.
दुसरा परिणाम फळबागांवर झाला आहे. फलोत्पादनावर अवलंबून असणाऱ्यांच्या लोकांच्या कमाईवर झाला आहे. हल्लेखोर माकडांच्या टोळ्याच्या टोळ्या आमराई, पेरूच्या बागा, शेवग्याची झाडं आणि अन्य फळबागांवर तुटून पडतात. फटाके वाजवून किंवा एअरगनचे बार काढून या टोळ्यांना हुसकावून लावणंही दिवसेंदिवस अवघड होऊन बसलं आहे. कारण, अनुभवातून माकडंही शिकतात! असे आवाज आले, की ते फार लांब पळून जात नाहीत...जवळपासच पळतात आणि पुन्हा संधी साधून फळांचा फन्ना उडवतात. काही कमजोर झाडांची नासधूसही करतात. वर्षानुवर्षं चालत आलेल्या पीकपद्धतीवरही या माकडांमुळं परिणाम झाला आहे. जास्त अर्थप्राप्ती देणाऱ्या डाळींचं पीक घेणं आता शेतकऱ्यांनी जवळपास बंदच केलं आहे. तूर, हरभरा, मसूर, उडीद, मूग ही नगदी पिकं शेतकरी जवळपास आता काढतच नाहीत.
थोडक्यात, बारकाईनं पाहिलं तर या काळतोंड्या माकडांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाच उलटीपालटी करून टाकली आहे. आधी स्वावलंबी असलेल्या बहुतेक लोकांना पारंपरिक व्यवसाय बंद करावे लागले आहेत. आता मजुरी किंवा अन्य प्रकारची कामं करण्याची वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे.
लोक म्हणतात ः विस्थापनाचा बळी ठरलेली आणि आपल्या "कुटुंबकबिल्या'सह रस्त्यावर ठिय्या देणारी आणि रोज अपघातग्रस्त होणारी माकडं "गांधीवादी' आहेत. अहिंसा, उपोषण आणि सत्याग्रह यांची अनुयायी आहेत ही माकडं..आणि जी खेड्यांवर, गावांवर हल्ले करतात, ती आहेत "माओवादी' माकडं!
ही विचारसरणी या माकडांना कुणी शिकवली, मला ठाऊक नाही...पण या विस्थापित माकडांवर एक गंभीर स्वरूपाची डॉक्युमेंटरी करण्याची माझी इच्छा आहे. ही माकडं केवळ "विकासवादी उन्मादा'पायी विस्थापित झालेली आहेत. जी मंडळी सगळ्याचाच "विकास' करण्याच्या मागं लागलेली आहेत व जी देशाचं दरडोई उत्पन्न वाढवण्याच्या योजना रोज रोज तयार करत आहेत, त्यांच्यापर्यंत आपला आवाज पोचवण्यासाठी या विस्थापितांची, शरणागतांची कुठलीही संघटना नाही की त्यांचा कुठला राजकीय पक्षही नाही...म्हणूनही असेल कदाचित, या काळ्या तोंडाच्या विस्थापित माकडांवर डॉक्युमेंटरी करण्याची माझी इच्छा जरूर आहे!
सदर लेखाचे लेखक मला ज्ञात नसल्याने त्यांचा उल्लेख करू शकत नाहीये पंरतू त्यांच्या विचारांचा आदर करीत हा लेख प्रकाशित करत आहे. सविनय - शाम
सर्व प्रश्नांचे मूळ : आर्थिक विषमता
सर्व प्रश्नांचे मूळ : आर्थिक विषमता
भारतीय समाजात अथवा या देशात बहुसंख्य असणार्या हिंदू समाजात चातुर्वर्ण्य व्यवस्था नसती तर कदाचित आज आपण ज्या प्रगत अवस्थेत आहोत त्याच्या कितीतरी पटींनी अधिक प्रगत असतो. माणुसकीला मूठमाती देऊन उच्चवर्णीय दलित समाजाचे शोषण करता होता. धर्माचा मूळ गाभा व्यावहारिक हिताने झाकून गेला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व अन्य समाजसुधारकांनी या परिस्थितीशी लढा देत सामाजिक अभिसरण घडवून आणले व दलित समाजाला न्याय मिळवून दिला. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या राज्यघटनेने अधिकृतरीत्या चातुर्वर्ण्य व्यवस्था नष्ट करून सर्वांना समान दर्जा दिला. तसेच वर्षानुवर्षांपासून मागास असलेल्या वर्गांना समान स्तरावर आणण्यासाठी जातीय आरक्षण दिले. ज्या व्यक्तिसमूहास स्वत:ची आर्थिक- सामाजिक उन्नती करण्याची संधी नाकारण्यात आली त्यांच्यासाठी आरक्षण हे लाभदायी ठरले. मात्र त्याचा मुख्य हेतू जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन होते. कोणत्याही व्यक्तीस त्याच्या जातीच्या आधारावरून उन्नतीची संधी नाकारण्यात येऊ नये, हा निरोगी समाजव्यवस्थेचा पाया असतो. मागील अनेक वर्षे झालेला अन्याय दूर करण्याचे साधन म्हणून आरक्षण आहे. परंतु आपण नेहमीप्रमाणे साध्य विसरून जाऊन साधन हेच साध्य मानून मार्गक्रमण करत आहोत. कारण आज अनेक जाती आम्ही मागास आहोत हे सिद्ध करण्याची अहोरात्र धडपड करत आहेत. जातिव्यवस्थेचा अंत होण्याऐवजी प्रत्येक जात अधिकाधिक प्रबळ होत चालली आहे.
आर्थिक शोषण करण्यासाठी व्यक्तीचे गुण, कौशल्ये यावरून त्याचा व्यवसाय असण्याऐवजी त्याची जात बघून व्यवसाय ठरवला जात होता. म्हणजे एका बाजूला मागास समाजातील गुणवान व्यक्तीला त्याची जात मागास असल्याने आर्थिक विकासाची संधी उपलब्ध होऊ दिली जात नव्हती, तर दुसरीकडे कौशल्ये, गुण नसतानाही केवळ जात बघून तो श्रेष्ठ गणला जात असे. म्हणजेच समाजातील विशिष्ट जातिसमूहाला शिक्षण घेण्याची संधी नाकारण्यात येत होती. अर्थातच हे आर्थिक शोषण करणारे होते. महात्मा फुले यांच्या शब्दांत सांगायचे तर,
विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली
नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले
वित्ताविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले!
आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले असल्याने महागडे शिक्षण परवडत नाही आणि शिक्षण नसल्याने पुन्हा चांगल्या संधी नाहीत, असे दुष्टचक्र समाजाच्या आर्थिक असमानतेचे कारण आहे. आर्थिक उन्नती करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्याला कौशल्यावर आधारित शिक्षण तसेच व्यावसायिक शिक्षण माफक शुल्कात मिळाले तर त्याची प्रगती निश्चित होऊ शकते. कारण आजच्या प्रगत युगात कौशल्य, गुणवत्ता असलेल्या व्यक्तीस केवळ जात-धर्म बघून नक्कीच डावलले जात नाही. म्हणजेच एखादा केवळ उच्चवर्णीय आहे म्हणून त्यास गुणवत्ता नसतानाही संधी मिळते असे होत नाही. थोडक्यात, व्यावसायिक स्पर्धेच्या, सर्वोत्कृष्टतेच्या आग्रहाच्या या युगात कोणाचीही निवड जात अथवा धर्मावरून केली जात नाही. म्हणून गुणवत्ता प्राप्त करण्यासाठी परवडणार्या शिक्षणाच्या समान संधी निर्माण होणे गरजेचे आहे. असे झाले तरच गरीब-श्रीमंत अशी आर्थिक दरी कमी होऊ शकेल.
आजच्या परिस्थितीत एखाद्या विशिष्ट धर्मातील-जातीतील सर्व व्यक्ती मागास आहेत किंवा दुसर्या समाजातील सर्व व्यक्ती विकसित आहेत असे म्हणता येणार नाही. या अर्थाने एखाद्या धर्म अथवा समाज विकसित अथवा मागास असे कसे ठरवता येईल? म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीचे त्याच्या आर्थिक स्तरावरून मागासलेपण न ठरवता त्याच्या जाती-धर्मावरून मागासलेपण ठरवणे वैचारिक प्रगल्भतेचे लक्षण आहे असे आपण म्हणू शकत नाही. एखाद्या समाजाचे, व्यक्तीचे मागासलेले असणे हा निकष ठरवायचा असल्यास त्यांना विकास करण्यासाठी मिळत असलेल्या संधी याचाच विचार करावा लागेल. म्हणजे संधी उपलब्ध असताना कुणी स्वत:ची आर्थिक उन्नती करू शकत नसेल तर त्याला मागास कसे ठरवले जाऊ शकते?
प्रत्येक धर्मात-समाजात गरीब आहेत. त्यांना सर्वांसोबत आणायचे असल्यास त्याना आर्थिक विकासाची संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. नक्षलवादासारखे गंभीर प्रश्न केवळ आर्थिक असमानता या मूळ मुद्द्यावर फोफावत चालले आहेत. दहशतवादी गट गरीब युवकांनाच आपले लक्ष्य बनवतो. म्हणून कौशल्यावर आधारित व्यावसायिक शिक्षणाच्या व्यापक संधी आणि त्यातून आर्थिक उन्नती असे आपले धोरण असल्यास देश तसेच समाजासमोरील अनेक प्रश्न सुटू शकतात. जातिअंताची लढाई आणखी गतिमान होऊ शकते. अर्थात यासाठी विकासाची प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्ती हवी. राजकीय लाभासाठी जातिसंस्था बळकट करणारे संधिसाधू नेते हीच खरी देशासमोरची अडचण आहे.
आर्थिक शोषण करण्यासाठी व्यक्तीचे गुण, कौशल्ये यावरून त्याचा व्यवसाय असण्याऐवजी त्याची जात बघून व्यवसाय ठरवला जात होता. म्हणजे एका बाजूला मागास समाजातील गुणवान व्यक्तीला त्याची जात मागास असल्याने आर्थिक विकासाची संधी उपलब्ध होऊ दिली जात नव्हती, तर दुसरीकडे कौशल्ये, गुण नसतानाही केवळ जात बघून तो श्रेष्ठ गणला जात असे. म्हणजेच समाजातील विशिष्ट जातिसमूहाला शिक्षण घेण्याची संधी नाकारण्यात येत होती. अर्थातच हे आर्थिक शोषण करणारे होते. महात्मा फुले यांच्या शब्दांत सांगायचे तर,
विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली
नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले
वित्ताविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले!
आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले असल्याने महागडे शिक्षण परवडत नाही आणि शिक्षण नसल्याने पुन्हा चांगल्या संधी नाहीत, असे दुष्टचक्र समाजाच्या आर्थिक असमानतेचे कारण आहे. आर्थिक उन्नती करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्याला कौशल्यावर आधारित शिक्षण तसेच व्यावसायिक शिक्षण माफक शुल्कात मिळाले तर त्याची प्रगती निश्चित होऊ शकते. कारण आजच्या प्रगत युगात कौशल्य, गुणवत्ता असलेल्या व्यक्तीस केवळ जात-धर्म बघून नक्कीच डावलले जात नाही. म्हणजेच एखादा केवळ उच्चवर्णीय आहे म्हणून त्यास गुणवत्ता नसतानाही संधी मिळते असे होत नाही. थोडक्यात, व्यावसायिक स्पर्धेच्या, सर्वोत्कृष्टतेच्या आग्रहाच्या या युगात कोणाचीही निवड जात अथवा धर्मावरून केली जात नाही. म्हणून गुणवत्ता प्राप्त करण्यासाठी परवडणार्या शिक्षणाच्या समान संधी निर्माण होणे गरजेचे आहे. असे झाले तरच गरीब-श्रीमंत अशी आर्थिक दरी कमी होऊ शकेल.
आजच्या परिस्थितीत एखाद्या विशिष्ट धर्मातील-जातीतील सर्व व्यक्ती मागास आहेत किंवा दुसर्या समाजातील सर्व व्यक्ती विकसित आहेत असे म्हणता येणार नाही. या अर्थाने एखाद्या धर्म अथवा समाज विकसित अथवा मागास असे कसे ठरवता येईल? म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीचे त्याच्या आर्थिक स्तरावरून मागासलेपण न ठरवता त्याच्या जाती-धर्मावरून मागासलेपण ठरवणे वैचारिक प्रगल्भतेचे लक्षण आहे असे आपण म्हणू शकत नाही. एखाद्या समाजाचे, व्यक्तीचे मागासलेले असणे हा निकष ठरवायचा असल्यास त्यांना विकास करण्यासाठी मिळत असलेल्या संधी याचाच विचार करावा लागेल. म्हणजे संधी उपलब्ध असताना कुणी स्वत:ची आर्थिक उन्नती करू शकत नसेल तर त्याला मागास कसे ठरवले जाऊ शकते?
प्रत्येक धर्मात-समाजात गरीब आहेत. त्यांना सर्वांसोबत आणायचे असल्यास त्याना आर्थिक विकासाची संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. नक्षलवादासारखे गंभीर प्रश्न केवळ आर्थिक असमानता या मूळ मुद्द्यावर फोफावत चालले आहेत. दहशतवादी गट गरीब युवकांनाच आपले लक्ष्य बनवतो. म्हणून कौशल्यावर आधारित व्यावसायिक शिक्षणाच्या व्यापक संधी आणि त्यातून आर्थिक उन्नती असे आपले धोरण असल्यास देश तसेच समाजासमोरील अनेक प्रश्न सुटू शकतात. जातिअंताची लढाई आणखी गतिमान होऊ शकते. अर्थात यासाठी विकासाची प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्ती हवी. राजकीय लाभासाठी जातिसंस्था बळकट करणारे संधिसाधू नेते हीच खरी देशासमोरची अडचण आहे.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)