सोमवार, १० मार्च, २०१४

सर्व प्रश्नांचे मूळ : आर्थिक विषमता

सर्व प्रश्नांचे मूळ : आर्थिक विषमता

मला आवडलेला व विचार करायला लावणारा प्रसाद जोशी यांचा 'दिव्य मराठी' मधील लेख.
सर्व प्रश्नांचे मूळ : आर्थिक विषमता
भारतीय समाजात अथवा या देशात बहुसंख्य असणार्‍या हिंदू समाजात चातुर्वर्ण्य व्यवस्था नसती तर कदाचित आज आपण ज्या प्रगत अवस्थेत आहोत त्याच्या कितीतरी पटींनी अधिक प्रगत असतो. माणुसकीला मूठमाती देऊन उच्चवर्णीय दलित समाजाचे शोषण करता होता. धर्माचा मूळ गाभा व्यावहारिक हिताने झाकून गेला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व अन्य समाजसुधारकांनी या परिस्थितीशी लढा देत सामाजिक अभिसरण घडवून आणले व दलित समाजाला न्याय मिळवून दिला. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या राज्यघटनेने अधिकृतरीत्या चातुर्वर्ण्य व्यवस्था नष्ट करून सर्वांना समान दर्जा दिला. तसेच वर्षानुवर्षांपासून मागास असलेल्या वर्गांना समान स्तरावर आणण्यासाठी जातीय आरक्षण दिले. ज्या व्यक्तिसमूहास स्वत:ची आर्थिक- सामाजिक उन्नती करण्याची संधी नाकारण्यात आली त्यांच्यासाठी आरक्षण हे लाभदायी ठरले. मात्र त्याचा मुख्य हेतू जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन होते. कोणत्याही व्यक्तीस त्याच्या जातीच्या आधारावरून उन्नतीची संधी नाकारण्यात येऊ नये, हा निरोगी समाजव्यवस्थेचा पाया असतो. मागील अनेक वर्षे झालेला अन्याय दूर करण्याचे साधन म्हणून आरक्षण आहे. परंतु आपण नेहमीप्रमाणे साध्य विसरून जाऊन साधन हेच साध्य मानून मार्गक्रमण करत आहोत. कारण आज अनेक जाती आम्ही मागास आहोत हे सिद्ध करण्याची अहोरात्र धडपड करत आहेत. जातिव्यवस्थेचा अंत होण्याऐवजी प्रत्येक जात अधिकाधिक प्रबळ होत चालली आहे.   

आर्थिक शोषण करण्यासाठी व्यक्तीचे गुण, कौशल्ये यावरून त्याचा व्यवसाय असण्याऐवजी त्याची जात बघून व्यवसाय ठरवला जात होता. म्हणजे एका बाजूला मागास समाजातील गुणवान व्यक्तीला त्याची जात मागास असल्याने आर्थिक विकासाची संधी उपलब्ध होऊ दिली जात नव्हती, तर दुसरीकडे कौशल्ये, गुण नसतानाही केवळ जात बघून तो श्रेष्ठ गणला जात असे. म्हणजेच समाजातील विशिष्ट जातिसमूहाला शिक्षण घेण्याची संधी नाकारण्यात येत होती. अर्थातच हे आर्थिक शोषण करणारे होते. महात्मा फुले यांच्या शब्दांत सांगायचे तर,
विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली
नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले
वित्ताविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले!

आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले असल्याने महागडे शिक्षण परवडत नाही आणि शिक्षण नसल्याने पुन्हा चांगल्या संधी नाहीत, असे दुष्टचक्र समाजाच्या आर्थिक असमानतेचे कारण आहे. आर्थिक उन्नती करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्याला कौशल्यावर आधारित शिक्षण तसेच व्यावसायिक शिक्षण माफक शुल्कात मिळाले तर त्याची प्रगती निश्चित होऊ शकते. कारण आजच्या प्रगत युगात कौशल्य, गुणवत्ता असलेल्या व्यक्तीस केवळ जात-धर्म बघून नक्कीच डावलले जात नाही. म्हणजेच एखादा केवळ उच्चवर्णीय आहे म्हणून त्यास गुणवत्ता नसतानाही संधी मिळते असे होत नाही. थोडक्यात, व्यावसायिक स्पर्धेच्या, सर्वोत्कृष्टतेच्या आग्रहाच्या या युगात कोणाचीही निवड जात अथवा धर्मावरून केली जात नाही. म्हणून गुणवत्ता प्राप्त करण्यासाठी परवडणार्‍या शिक्षणाच्या समान संधी निर्माण होणे गरजेचे आहे. असे झाले तरच गरीब-श्रीमंत अशी आर्थिक दरी कमी होऊ शकेल.  

आजच्या परिस्थितीत एखाद्या विशिष्ट धर्मातील-जातीतील सर्व व्यक्ती मागास आहेत किंवा दुसर्‍या समाजातील सर्व व्यक्ती विकसित आहेत असे म्हणता येणार नाही. या अर्थाने एखाद्या धर्म अथवा समाज विकसित अथवा मागास असे कसे ठरवता येईल? म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीचे त्याच्या आर्थिक स्तरावरून मागासलेपण न ठरवता त्याच्या जाती-धर्मावरून मागासलेपण ठरवणे वैचारिक प्रगल्भतेचे लक्षण आहे असे आपण म्हणू शकत नाही. एखाद्या समाजाचे, व्यक्तीचे मागासलेले असणे हा निकष ठरवायचा असल्यास त्यांना विकास करण्यासाठी मिळत असलेल्या संधी याचाच विचार करावा लागेल. म्हणजे संधी उपलब्ध असताना कुणी स्वत:ची आर्थिक उन्नती करू शकत नसेल तर त्याला मागास कसे ठरवले जाऊ शकते?

प्रत्येक धर्मात-समाजात गरीब आहेत. त्यांना सर्वांसोबत आणायचे असल्यास त्याना आर्थिक विकासाची संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. नक्षलवादासारखे गंभीर प्रश्न केवळ आर्थिक असमानता या मूळ मुद्द्यावर फोफावत चालले आहेत. दहशतवादी गट गरीब युवकांनाच आपले लक्ष्य बनवतो. म्हणून कौशल्यावर आधारित व्यावसायिक शिक्षणाच्या व्यापक संधी आणि त्यातून आर्थिक उन्नती असे आपले धोरण असल्यास देश तसेच समाजासमोरील अनेक प्रश्न सुटू शकतात. जातिअंताची लढाई आणखी गतिमान होऊ शकते. अर्थात यासाठी विकासाची प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्ती हवी. राजकीय लाभासाठी जातिसंस्था बळकट करणारे संधिसाधू नेते हीच खरी देशासमोरची अडचण आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा