उलगुलान
अठराव्या शतकात इंग्रजांच्या साम्राज्यवाद जेव्हा येथील ‘नेटीव्ह’ भारतीयांचा अवघा देश, येथील जल-जंगल-जमीन सह गिळंकृत करत होता. तेव्हा सिंगभू च्या जंगलातून बिरसा मुंडाने ‘उलगुलान चा नारा दिला होता आणि परकिय इंग्रजांसह त्यांना सहभागी असणार्‍या येथील ‘दिकू’ जमिनदार व सावकारांविरुद्ध बंडाचा झेंडा उभारला होता. ‘उलगुलान’ हि घोषणा आजही अश्या लोकलढ्यांचे प्रतिक आहे, प्रेरणा आहे.
अठराव्या शतकात इंग्रजांच्या साम्राज्यवाद जेव्हा येथील ‘नेटीव्ह’ भारतीयांचा अवघा देश, येथील जल-जंगल-जमीन सह गिळंकृत करत होता. तेव्हा सिंगभू च्या जंगलातून बिरसा मुंडाने ‘उलगुलान चा नारा दिला होता आणि परकिय इंग्रजांसह त्यांना सहभागी असणार्‍या येथील ‘दिकू’ जमिनदार व सावकारांविरुद्ध बंडाचा झेंडा उभारला होता. ‘उलगुलान’ हि घोषणा आजही अश्या लोकलढ्यांचे प्रतिक आहे, प्रेरणा आहे.
अश्याच प्रेरणांमधून या देशातील सर्वसामान्य जनता रस्त्यावर उतरली आणि महात्मा गांधी, डॉ.आंबेडकर, सुभाषचंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, डॉ.लोहीया यासारख्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली स्वांतत्र्याचा लढा उभा राहीला व स्वातंत्र्य मिळाले हि, परंतू जनता ज्या स्वातंत्र्यासाठी लढली त्या स्वातंत्र्याचा अर्थ केवळ परकीय इंग्रजांना येथून घालवून लावणे व देश स्वतंत्र करणे एवढाच अभिप्रेत नव्हता. या लढ्याच्या सुरुवातीस व पुर्वीही आधी सामजिक सुधारणा की राजकीय स्वातंत्र्य हे वादविवाद रंगले होते. अनेक समाजसुधारकांनी येथील सामाजिकसुधारणांचा पाया ही ऍवर्णवर्चस्वाच्या आणि संरजामी जमीनदारीच्या विळख्यात भरडून निघत होता. येथील जनतेला केवळ राजकीय नव्हे तर खर्‍या अर्थाने सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्य ही हवे होते अणि या लढ्याचे नेतृत्व करणार्‍या म.गांधी, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, लोकनेता जयप्रकाश नारायण, व डॉ.लोहीया यांच्यासारखे नेते या सार्‍या आकाक्षांचे प्रतिक बनले होते.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा गांधीजीनी म्हणूनच सांगीतले होते की देशाला केवळ राजकीय स्वातंत्र्य मिळेल परंतु येथील जनतेच्या सामाजिक हक्कांसाठीचा दुसरा स्वातंत्र लढा अजुनही अपुर्ज आहे.म्ह्णुन कांग्रेस विस्रर्जीत करा व लोककल्याणकारी स्वातंत्र्यासाठीचा रचनात्मक लढा लढण्यासाठी सज्ज व्हा अर्थातच गांधीजीच्या अनुयायांनी त्यांचा हा सल्ला ऎकला नाही.
डॉ. बाबासाहेबांनी ही त्यांच्या अखेरच्या काळात येथील दलितांची लढाई हि सार्‍या शोषितांची व बहुजनसमाजाची लढाई झाली पाहिजे. ती केवळ एका जातीपूरता मर्यादित राहता कामा नये, म्हणून दलितांसाठी स्थापन झालेला पक्ष विसर्जन करुन सार्‍या समाजाला सामवून घेणार्‍या नव्या पक्षाची घोषणा केली होती. परंतू पक्ष स्थापन होण्यापूर्वीच त्यांचे महापरीनिर्वाण झाले. आणि त्यांच्याही अनुयायांनीही बाबासाहेबांचा सल्ला ऎकला नाही व पूढे त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाचे काय केले ते सार्‍यांना माहिती आहे.
मला वाटते एका उदात्त व मानवतावादी मूल्यांवर आधारीत स्वातंत्र लढ्यातूंन अस्तित्वात आलेल्या या राष्ट्राला 65 च्या वर वर्ष झाल्यावरही, जेव्हा आज पुन्हा नव्या दुसर्‍या स्वातंत्र्यलढ्याची गरज भासते व येथील सर्वसामान्य जनतेला ‘स्वातंत्र्याच झाल काय-आमच्या हाती आल काय !!’’ असा प्रश्न पड्तो. तेव्हा ज्या काही अनेक चुका झाल्यात त्यातल्या, म.गांधीजीच्या म्हणण्याप्रमाणे क़ॉग्रेस पक्षाचे विसर्जन व डॉ.बाबासाहेबांच्या स्वप्नातला बहुजनवादी सर्वसमावेशक पक्षाची स्थापना न होणे या दोन महत्वाच्या चुका आहेत. ज्या दोन्ही महापूरुषांच्या अनूयायांनी केल्यात. या चुका झाल्या नसत्या तर दुसर्‍या स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व बाबासाहेबांच्या दलित चळवळीने नक्कीच केले असते. व गांधी-आंबेडकराच्या विचारांचा समन्वय बघायला मिळाला असता.
आज देशात जी परिस्थिती आहे ती बघीतली की दुसर्‍या स्वातंत्र्य लढ्याची कीती गरज आहे हे लक्षात येते. सामाजिक समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता व लोककल्याण ही जी मानवतावादी मुल्ये आहेत ती देशउभारणीसाठी महत्वाची मानली गेलीत, स्वातंत्र्यलढ्यात या मुल्यांना आम्ही घटनात्मक दर्जा दिला. परंतू जातीयवाद, धर्माधंता, यांच्या जोडीला जागतिकीकरण व भांडवली बाजारव्यवस्था यांनी आपली मूळे घट्ट रोवण्यात यश मिळविले व लोककल्याणकारी प्रजातंत्राऎवजी बाजारवादी भांडवली तंत्राचा प्रभाव वाढला. येथील नैसर्गीक संसाधनावर आधारीत असलेली ग्रामीण समाजव्यवस्था विकसीत होण्याऎवजी तिचा विध्वंस करुन शहरी संस्कृतीचा विकास वाढला. साम्राज्यवादीशक्तींनी नव्याने पाश आवळत येथील सत्ताधार्‍यांना पैश्यांचे आमिष दाखवून “सत्तेतून पैसा आणि मग याच पैश्यातून पून्हा सत्ता” अशी नवी राजकीय संस्कृती जन्माला घातली. बाहुबली राजकारणाची जोड दिली. यातूनच भारत विरुध्द इंडिया असा संघर्ष उभा राहीला.
या सार्‍यांचा फटका मोठ्या प्रमाणावर बसला तो येथील भूमीपुत्रांना आदिवासी- दलित- बहुजन- शोषित समाजाला येथील ग्रामीण शेतकरी वर्गाला.लोकसंघर्ष मोर्चा या सार्‍या भुमीपूत्रांचा लोकलढा आहे. नैसर्गिक संसाधने हा येथील भुमीपूत्रांच्या केवळ उपजिविकेच्या साधनांपूरतीच मर्यादित नाहीत, तर येथील भुमिपूत्रांच्या समाजव्यवस्थेच आधारच ही जल, जमीन, जंगल संसाधने आहेत. आदिवासी संस्कृती तर निसर्गाधिष्ठीतच आहे. परंतू जागतिकीकरणामुळे येथील भुमीपुत्रांच्या हातुन काढून घेतली जातेय आणि त्यामुळे केवळ उपजिविकाच नव्हे तर त्यांच्या सामाजिक व्यवस्थेच्या अंताचा प्रश्न उभाराहील.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा गांधीजीनी म्हणूनच सांगीतले होते की देशाला केवळ राजकीय स्वातंत्र्य मिळेल परंतु येथील जनतेच्या सामाजिक हक्कांसाठीचा दुसरा स्वातंत्र लढा अजुनही अपुर्ज आहे.म्ह्णुन कांग्रेस विस्रर्जीत करा व लोककल्याणकारी स्वातंत्र्यासाठीचा रचनात्मक लढा लढण्यासाठी सज्ज व्हा अर्थातच गांधीजीच्या अनुयायांनी त्यांचा हा सल्ला ऎकला नाही.
डॉ. बाबासाहेबांनी ही त्यांच्या अखेरच्या काळात येथील दलितांची लढाई हि सार्‍या शोषितांची व बहुजनसमाजाची लढाई झाली पाहिजे. ती केवळ एका जातीपूरता मर्यादित राहता कामा नये, म्हणून दलितांसाठी स्थापन झालेला पक्ष विसर्जन करुन सार्‍या समाजाला सामवून घेणार्‍या नव्या पक्षाची घोषणा केली होती. परंतू पक्ष स्थापन होण्यापूर्वीच त्यांचे महापरीनिर्वाण झाले. आणि त्यांच्याही अनुयायांनीही बाबासाहेबांचा सल्ला ऎकला नाही व पूढे त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाचे काय केले ते सार्‍यांना माहिती आहे.
मला वाटते एका उदात्त व मानवतावादी मूल्यांवर आधारीत स्वातंत्र लढ्यातूंन अस्तित्वात आलेल्या या राष्ट्राला 65 च्या वर वर्ष झाल्यावरही, जेव्हा आज पुन्हा नव्या दुसर्‍या स्वातंत्र्यलढ्याची गरज भासते व येथील सर्वसामान्य जनतेला ‘स्वातंत्र्याच झाल काय-आमच्या हाती आल काय !!’’ असा प्रश्न पड्तो. तेव्हा ज्या काही अनेक चुका झाल्यात त्यातल्या, म.गांधीजीच्या म्हणण्याप्रमाणे क़ॉग्रेस पक्षाचे विसर्जन व डॉ.बाबासाहेबांच्या स्वप्नातला बहुजनवादी सर्वसमावेशक पक्षाची स्थापना न होणे या दोन महत्वाच्या चुका आहेत. ज्या दोन्ही महापूरुषांच्या अनूयायांनी केल्यात. या चुका झाल्या नसत्या तर दुसर्‍या स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व बाबासाहेबांच्या दलित चळवळीने नक्कीच केले असते. व गांधी-आंबेडकराच्या विचारांचा समन्वय बघायला मिळाला असता.
आज देशात जी परिस्थिती आहे ती बघीतली की दुसर्‍या स्वातंत्र्य लढ्याची कीती गरज आहे हे लक्षात येते. सामाजिक समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता व लोककल्याण ही जी मानवतावादी मुल्ये आहेत ती देशउभारणीसाठी महत्वाची मानली गेलीत, स्वातंत्र्यलढ्यात या मुल्यांना आम्ही घटनात्मक दर्जा दिला. परंतू जातीयवाद, धर्माधंता, यांच्या जोडीला जागतिकीकरण व भांडवली बाजारव्यवस्था यांनी आपली मूळे घट्ट रोवण्यात यश मिळविले व लोककल्याणकारी प्रजातंत्राऎवजी बाजारवादी भांडवली तंत्राचा प्रभाव वाढला. येथील नैसर्गीक संसाधनावर आधारीत असलेली ग्रामीण समाजव्यवस्था विकसीत होण्याऎवजी तिचा विध्वंस करुन शहरी संस्कृतीचा विकास वाढला. साम्राज्यवादीशक्तींनी नव्याने पाश आवळत येथील सत्ताधार्‍यांना पैश्यांचे आमिष दाखवून “सत्तेतून पैसा आणि मग याच पैश्यातून पून्हा सत्ता” अशी नवी राजकीय संस्कृती जन्माला घातली. बाहुबली राजकारणाची जोड दिली. यातूनच भारत विरुध्द इंडिया असा संघर्ष उभा राहीला.
या सार्‍यांचा फटका मोठ्या प्रमाणावर बसला तो येथील भूमीपुत्रांना आदिवासी- दलित- बहुजन- शोषित समाजाला येथील ग्रामीण शेतकरी वर्गाला.लोकसंघर्ष मोर्चा या सार्‍या भुमीपूत्रांचा लोकलढा आहे. नैसर्गिक संसाधने हा येथील भुमीपूत्रांच्या केवळ उपजिविकेच्या साधनांपूरतीच मर्यादित नाहीत, तर येथील भुमिपूत्रांच्या समाजव्यवस्थेच आधारच ही जल, जमीन, जंगल संसाधने आहेत. आदिवासी संस्कृती तर निसर्गाधिष्ठीतच आहे. परंतू जागतिकीकरणामुळे येथील भुमीपुत्रांच्या हातुन काढून घेतली जातेय आणि त्यामुळे केवळ उपजिविकाच नव्हे तर त्यांच्या सामाजिक व्यवस्थेच्या अंताचा प्रश्न उभाराहील.
महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे येथील वर्णवर्चस्व व जातीअंतांची जी लढाई सुरु झाली होती ती ही आजच्या भांडवली बाजार व्यवस्थेमूळे आणि भांडवली राजकारणामुळे खिळखिळी झाली आहे.
